Uttar Pradesh: आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सरकार स्वयं करेंगी भर्ती, कितना कितना मिलेगा आरक्षण और सैलरी?

UP Outsourcing Employee Good News: उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स नियम को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अब सरकार के द्वारा खुद आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती सीधे तौर पर की जाएगी। हालांकि पहले भर्ती के लिए अलग-अलग निजी कंपनियां अभ्यर्थियों का चयन करती थी। इस पूरे प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स भर्ती निगम की स्थापना की जा रही है।

 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स भर्ती निगम को अलग-अलग विभागों के द्वारा रिक्तियों की सूचना प्राप्त होगी, इसके बाद निगम अभ्यर्थियों का चयन कर विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति करेंगी। भर्ती निगम के द्वारा ही आउटसोर्स कर्मचारी की सैलरी और हर महीने पीएफ का पैसा जमा होगा। 

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कैसे होगी यूपी आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती? 

अब तक उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती अलग-अलग कंपनियों के द्वारा की जा रही थी, हालांकि सरकार ने अब निजी कंपनियों को साइड में करते हुए भर्ती निगम की स्थापना कर रही है। 

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इसके लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर पाएंगे, समूह ख और समूह ग के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा, परंतु समूह घ (Group D) के सभी पदों और समूह ग के कुछ पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन सीधे शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। 

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कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम वेतन! 

श्रम मंत्री अनिल राजभर के अनुसार आउटसोर्स निगम से भर्ती होने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 16,000 रुपये दिया जाएगा। वेतन के साथ-साथ कर्मचारी के मानदेय समय से बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, इसके अलावा पीएफ की राशि भी समय से जमा होगी। 

आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती में मिलेगा आरक्षण 

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती में आरक्षण का नियम भी लागू होगा, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों को 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के अभ्यर्थियों को 21 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के अभ्यर्थियों को 2 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। 

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